आयात पर निर्भरता कम करें, हरित निर्माण अपनाएं: पीयूष गोयल की उद्योग से अपील

नई दिल्ली में आयोजित ‘वाइब्रेंट बिल्डकॉन 2025’ के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्माण क्षेत्र के उद्योगपतियों से अपील की कि वे आयात पर निर्भरता को घटाएं और स्वदेशी, पर्यावरण अनुकूल तथा मॉड्यूलर निर्माण को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक 30–35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आत्मनिर्भर और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की जरूरत है।

स्थायी निर्माण की ओर बढ़ते कदम

पीयूष गोयल ने कहा कि हरित निर्माण और आयात मुक्त प्रणाली भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। देश के निर्माण उद्योग को चाहिए कि वह घरेलू उत्पादों पर भरोसा करते हुए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाए। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी।

भूकंपरोधी और मॉड्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व

उन्होंने मॉड्यूलर निर्माण प्रणाली और भूकंपरोधी संरचनाओं की ओर भी ध्यान दिलाया। यह न केवल निर्माण प्रक्रिया को तेज बनाती है बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूकंप का खतरा अधिक है, यह तरीका बेहद प्रभावी साबित हो सकता है।

भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले क्षेत्र

गोयल ने रियल एस्टेट, परिवहन, ऊर्जा, रेलवे, एयरपोर्ट, हाइवे और आवासीय विकास जैसे क्षेत्रों को भारत के आर्थिक विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग और आधुनिक तकनीक के समन्वय से भारत का बुनियादी ढांचा और अधिक सशक्त बन सकता है।

सरकार की योजनाएं और पहल

केंद्र सरकार ने निर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें 20 नए स्मार्ट औद्योगिक शहरों की योजना, 50 पर्यटन स्थलों का आधुनिकीकरण और 100 नए इंडस्ट्रियल प्लग-एंड-प्ले हब शामिल हैं। ये पहल रोजगार सृजन, निवेश और सतत शहरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही हैं।

2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना

पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि अगर हम सभी मिलकर काम करें तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो सकता है। इसके लिए उद्योगों को चाहिए कि वे नवाचार, स्थायित्व और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दें।

वाइब्रेंट बिल्डकॉन 2025 में पीयूष गोयल का संदेश भारत के निर्माण क्षेत्र के लिए एक दिशा सूचक है। हरित और मॉड्यूलर निर्माण को अपनाकर तथा आयात पर निर्भरता कम करके भारत आने वाले वर्षों में न केवल आर्थिक रूप से प्रबल बन सकता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है।